स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य, आज सारे देश में हो रही है चर्चा

Rajasthan News: राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने नई दिल्ली में शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विकास के पैमाने पर खरा उतर रहा राजस्थान मॉडल पूरे देश के लिए आदर्श मॉडल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किए हैं जिसकी चर्चा आज सारे देश में हो रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में कष्ट नहीं पाए  इसी सोच के साथ राज्य सरकार ‘स्वास्थ्य का अधिकार‘ (आरटीएच) लेकर आई है। श्री मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने जहां फ्री में दवाई उपलब्ध करवाई तो वहीं बाद में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देकर पूरे देश मे कीर्तिमान स्थापित किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रखेगी। हमारी सरकार ने निरोगी राजस्थान का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के माध्यम से राजस्थान वासियों को निशुल्क इलाज मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने कॉविड काल में भी सबको फ्री इलाज दिया है और अब राजस्थान ‘राइट टू हैल्थ’ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केरल से ज्यादा संसाधन हमारे प्रदेश के पास है और हमारी सरकार ‘राइट टू हैल्थ’ देकर लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हैं कि सरकार आपकी हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी है।

स्वास्थ्य मंत्री मीणा ने कहा कि आज राजस्थान में बड़ी से बड़ी जांच फ्री में होती हैं इस साल हमने 25 लाख तक का फ्री इलाज शुरू किया है और हमें यह खुशी है कि राज्य सरकार में स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले बजट को 3 परसेंट से बढ़ाकर 7 परसेंट तक किया है जो कि देश में सबसे ज्यादा है। राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ हर किसी को मिले और हर अस्पताल में प्रदेश की जनता इसका लाभ उठा सके।

इस दौरान मंत्री ने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना और आर टी एच बिल की तर्ज पर ऐसे सभी लाभ देश की सभी जनता को भी मिलने चाहिए इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री से भी निवेदन किया है। उन्होंने बताया कि आज राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत होने वाले खर्च की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दी है। अगर राजस्थान वासी प्रदेश के बाहर जाकर भी अपना इलाज करवाना चाहता है तो उसका खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि गरीब का जीवन बचना चाहिए।